भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) गुवाहाटी
में खोलेगा शोध केंद्र
इसरो ‘जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी’ का उपयोग करने की
संभावना तलाशने के लिए असम में एक विशेष शोध केंद्र स्थापित करेगा.
इसमें ‘ग्लोबल पोजीशनिंग टेक्नोलॉजी’ (जीपीएस), भोगौलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और उपग्रह रिमोट सेंसिंग के
जरिए डेटा तैयार करना शामिल है.
कैंसर रिसर्च के लिए भारतीय मूल की प्रोफेसर को मिला 8.1 मिलियन डॉलर का अनुदान
अमेरिका में एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक को घातक
सिर और गर्दन के कैंसर पर रिसर्च करने के लिए अनुसंधान की ओर से 8.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मिला है, जिसकी राशि को आगे चलकर रोगियों बेहतर बनाने और स्वस्थ करने
में खर्च किया जाएगा।
अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी (यू-एम) की चिकित्सक-वैज्ञानिक
डी सिल्वा द्वारा की गई रिसर्च का उद्देश्य कैंसर के इस घातक रूप से रोगियों की
हालत में सुधार करना और उन्हें एक नया जीवनदान देना है।
क्या है वन बेल्ट वन रोड (OBOR) परियोजना और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है?
2022 तक दोगुनी हो जायेगी भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता
भारत की अक्षय ऊर्जा की क्षमता 2022 तक करीब दोगुनी हो जाएगी और पहली बार इसका विस्तार यूरोपीय
संघ से भी ज्यादा हो जाएगा ।
अक्षय ऊर्जा के बाजार के विश्लेषण और अनुमानों पर
आईइए की इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के अक्षय ऊर्जा की क्षमता में सोलर पीवी
और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी । सौर और पवन
ऊर्जा की नीलामी में दोनों की कीमतें दुनिया में सबसे नीचे आ गयीं हैं ।
देश की नवीकरण ऊर्जा क्षमता 58.30 गीगावाट है ।
पत्रकार गौरी लंकेश को मरणोपरांत एन्ना पोलितकोवस्काया अवॉर्ड
लंदन स्थित संस्था ‘रॉ इन वॉर’ यह अवॉर्ड रूसी
पत्रकार एन्ना पोलितकोवस्काया के नाम पर देती है
दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश को एन्ना पोलितकोवस्काया
अवॉर्ड के लिए चुना गया है. उनके साथ तालिबान का विरोध करने वाली पाकिस्तान की
सामाजिक कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल को सह-विजेता घोषित किया गया है.
दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के अंतरराष्ट्रीय अभियान को शांति का नोबेल पुरस्कार
परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतरराष्ट्रीय
अभियान इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स (आईसीएएन या आईकैन) को साल 2017 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है. आईकैन 100 से ज्यादा देशों के गैर-सरकारी संगठनों का समूह है.
जीएसटी पर निर्यातकों से लेकर छोटे कारोबारियों और आम लोगों तक सबको राहत
वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत में आ रही
दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. शुक्रवार को हुई जीएसटी
काउंसिल की बैठक में निर्यातकों को छह महीने के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी से छूट
देने का फैसला हुआ.
डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे और मझोले
कारोबारी अब तीन महीने में एक बार टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. अब तक उन्हें महीने
में तीन रिटर्न भरने पड़ रहे थे. जीएसटी परिषद ने ये भी फैसला लिया है कि दो लाख
रु तक के सोने की खरीद पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी.
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