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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में 14वें वित्‍त आयोग के चक्र की सह-समाप्ति वर्ष 2016-20 अ‍वधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन से केन्‍द्रीय क्षेत्र की नई स्‍कीम-सम्‍पदा (कृषि समुद्री उत्‍पाद प्रसंसकरण एवं कृषि प्रसंस्‍करण क्‍लस्‍टर विकास योजना के पुन: नामकरण ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्‍पदा योजना’’ का अनुमोदन कर दिया है।
 उद्देश्‍य :
  • कृषि न्‍यूनता पूर्ण करना 
  • प्रसंस्‍करण का आधुनिकीकरण करना 
  • कृषि-बर्बादी को कम करना 


 वित्‍तीय आवंटन :

6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान सम्‍पदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के लैवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्‍य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्‍पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्‍त होने और 5,30,500 प्रत्‍यक्ष/अप्रत्‍यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है।
 प्रभाव : 
  • पीएमकेएसवाई के कार्यान्‍वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा फार्म के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा।
  • इससे देश में खाद्य प्रसंस्‍करण को व्‍यापक बढ़ावा मिलेगा।
  • इससे किसानों को बेहतर मूल्‍य पाने में मदद मिलेगी और यह किसानों की आमदनी दोगुना करने के दिशा में एक बड़ा कदम है।
  • इससे रोजगार के बड़े अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्‍ध हो सकेंगे।
  • इससे कृषि उत्‍पादों की बर्बादी रोकने, प्रसंस्‍करण स्‍तर बढ़ाने, उपभोक्‍तआओं को उचित मूल्‍य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्‍कृत खाद्यान्‍न की उपलब्‍धता के साथ प्रसंस्‍कृत खाद्यान्‍न का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय
खाद्य प्रसंस्‍करण और सकल घरेलू उत्‍पाद, रोजगार और निवेश में इसके योगदान के अनुरूप भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के एक महत्‍वपूवर्ण खंड के रूप में उभरा है। 2015-16 के दौरान इस क्षेत्र का विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रों में जीवीए का क्रमश: 9.1 और 8.6% हिस्‍सा था। एनडीए सरकार के घोषणा पत्र का बल किसानों के लिए बेहतर आय उपलब्‍ध कराने तथा जॉब्‍स सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग की स्‍थापना करने को प्रोत्‍साहित देने पर है।
सरकार ने खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र को प्रोत्‍साहन देने के लिए अन्‍य अनेक कदम उठाए हैं जैसे : 
  • खाद्य प्रसंस्‍करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकार ने भारत में निर्मित और अथवा उत्‍पादित खाद्य उत्‍पादों के बारे में ई-कॉमर्स के माध्‍यम से व्‍यापार सहित व्‍यापार में 100 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा तथा बैक एंड अवसंरचना का सृजन होगा और रोजगार के महत्‍वपूर्ण अवसर प्राप्‍त होंगे। 
  • सरकार ने अभिहित खाद्य पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्‍करण यूनिटों को रियायती ब्‍याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्‍ध कराने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रूपए का विशेष कोष भी स्‍थापित किया है। 
  • खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्‍करण यूनिटों तथा शीतश्रृंखला अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाया गया है ताकि खाद्य प्रसंस्‍करण कार्यकलापों और अवसंरचना के लिए अतिरिक्‍त क्रेडिट उपलब्‍ध कराया जा सके और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्‍करण को प्रोत्‍साहन मिलेगा, बर्बादी में कमी आएगी, रोजगार सृजित होगा एवं किसानों की आय बढ़ेगी।
 पृष्‍ठभूमि
  • प्रधानमंत्री किसान सम्‍पदा योजना के कार्यान्‍वयन से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कार्यक्षम आपूर्ति प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। यह देश में न केवल खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र के लिए न केवल बड़ा प्रोत्‍साहन होगा बल्कि किसानों को बेहतर मूल्‍य प्राप्‍त करने मे सहायक होगा और किसानों की आय को दुगुना करने की एक बड़ा कदम है।


Source: PIB
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पोलिटी Polity के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से हमने यहाँ 50 प्रश्न संकलित किये हैं, अब आप इन प्रश्नों को रट लीजिये. क्यूंकि अगर आपने polity के सवाल गलत कर दिया तो आप का सिलेक्शन मुश्किल हो जायेगा.
1. लोक सभा तथा राज्य सभा की संयुक्त बैठक कब होती है? → संसद का सत्र शुरू होने पर
2. किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह माँग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? → मोती लाल नेहरू
3. कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? → 1936
4. वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? → जवाहर लाल नेहरू

5. वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरान्त संविधान का निर्माण करेगी? → क्रिप्स योजना


6. राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फ़िल्म अभिनेत्री कौन थीं? → नरगिस दत्त
7. संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? → 5
8. कैबीनेट मिशन योजना के अनुसार, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? → 389
9. संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? → जुलाई 1946
10. किसी क्षेत्र को ‘अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र’ घोषित करने का अधिकार किसे है? → राष्ट्रपति
11. संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया?→ जवाहरलाल नेहरू
12. भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? → 24
13. संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?→ 9 दिसम्बर, 1946
14. पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गयी? → 299
15. संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? → हैदराबाद
16. भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? → भारत शासन अधिनियम 1935
17. राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? → उच्चतम न्यायालय
18. प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? → जी. वी. मावलंकर
19. पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? → 20 जुलाई, 1951
20. संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के सम्बन्ध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? → 1955
21. प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? → 25 वर्ष
22. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ?→ सितम्बर 1946
23. मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई?→ अक्टूबर 1946
24. संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? → 9 दिसम्बर 1946
25. संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? → 9 दिसम्बर 1946 से 23 दिसम्बर 1946
26. देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? → 31 अक्टूबर 1947
27. संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? → सच्चिदानन्द सिन्हा
28. संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
29. संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ था 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?→ जवाहर लाल नेहरू
30. भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का चुनाव किया गया था?→ संविधान सभा द्वारा
31. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित्त है? → जनता
32. भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? → मनमोहन सिंह
33. प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? → मोरारजी देसाई
34. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? → राष्ट्रपति
35. भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी ‘आत्मा’ की आख्या प्रदान की गयी है? → प्रस्तावना
(अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32)
36. केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? → एर्नाकुलम
37. राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? → विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
38. 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गयी है? → 545
39. हरियाणा राज्य कब बना था? → 1 नवम्बर, 1966
40. दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता? → संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरम्भ होने के 40 दिन बाद तक
41. संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? → श्यामा प्रसाद मुखर्जी
42. भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? → भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
43. लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? → लोकसभा के सदस्य
44. कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? → सुचेता कृपलानी
45. प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? → 1874
46. भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? → सरदार वल्लभ भाई पटेल
47. सबसे लम्बी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केन्द्रीय मंत्री कौन थे? → राजकुमारी अमृत कौर
48. दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? → मुम्बई उच्च न्यायालय
49. मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? → 4

50. लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? → 25 वर्ष
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हाल में ही CAG ने विभिन्न विभागों से सम्बंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की. प्रस्तुत हैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट के प्रमुख हैं अंश.

CAG: रेल में परोसा जाने वाला खाना इंसानों के खाने लायक नहीं

शुक्रवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ओर से संसद में रखी गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दूषित खाद्य पदार्थों, रिसाइकिल किया हुआ खाद्य पदार्थ और डब्बा बंद व बोतलबंद वस्तुओं का उपयोग उस पर लिखी इस्तेमाल की अंतिम तारीख के बाद भी किया जा रहा है.
फूड पॉलिसी में बदलाव से होती है परेशानी
ऑडिट में पाया गया है कि रेलवे की फूड पॉलिसी में लगातार बदलाव होने से यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं. इसलिए रेलवे की फूड पॉलिसी यात्रियों के लिए हमेशा एक सवाल बनी रहती है. एक निरीक्षण से पता चला है कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्‍वास्‍थ्‍यवर्धक और साफ-सुथरी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
रेलवे और CAG की ज्वाइंट टीम ने चुने हुए 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों में निरीक्षण किया है. इस दौरान ऑडिटर ने पाया कि खाने बनाने और सर्वे करने के लिए स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता. खाना बनाने के लिए अशुद्ध पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं, डस्टबिन कवर्ड नहीं पाया गया  और पूरी तरह से साफ भी नही होता. खाने को मक्खी, कीड़े-मकोड़े, चूहे और कॉकरोच से बचाने के लिए कोई पुख्‍ता उपाय नहीं किया जाता है.


 CAG: एयरटेल, वोडाफोन समेत 6 टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को लगाई 7700 करोड़ रुपये का चूना

सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश की 6 निजी क्षेत्र की 6 बड़ी कंपनियों ने अपना राजस्व कम कर दिखाया है। इन कंपनियों में सुनील भारती मित्तल की नेतृत्व वाली भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सहित निजी क्षेत्र की छह दूरसंचार कंपनियां शामिल है।
रिपोर्ट में दावा है कि टेलीकॉम कंपनियों ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपने राजस्व को 61,064.5 करोड़ रुपये कम कर दिखाया है।
इसके चलते सरकार को 7,697.6 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया है यानी कि इन कंपनियों की वजह से भारत सरकार को लगभग 7 हजार 697 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। 21 जुलाई को संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि छह ऑपरेटरों ने कुल 61,064.5 करोड़ रुपये का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) कम करके दिखाया है। कैग ने पांच आपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल के लिए 2010-11 से 2014-15 तक इनके खातों का ऑडिट किया।
वहीं सिस्तेमा श्याम के लिए समय सीमा 2006-07 से 2014-15 तक रही। कैग ने कहा कि राजस्व को कम कर दिखाने की वजह से सरकार को 7,697.62 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया है। इस कम भुगतान पर मार्च, 2016 तक ब्याज 4,531.62 करोड़ रुपये बैठता है।
कैग के अनुसार एयरटेल पर 2010-11 से 2014-15 के दौरान सरकार के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क (एसयूसी) के मद का बकाया 2,602.24 करोड़ रुपये और उस पर ब्याज का 1,245.91 करोड़ रुपये बनता है।

CAG रिपोर्ट: सेना के पास महज दस दिनों की लड़ाई के लिए गोला-बारूद का रिजर्व

वोडाफोन पर कुल बकाया 3,331.79 करोड़ रुपये बनता है, जिसमें ब्याज का 1,178.84 करोड़ रुपये है। इसी तरह आइडिया पर कुल बकाया 1,136.29 करोड़ रुपये का है। इसमें ब्याज 657.88 करोड़ रुपये बैठता है।
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 1,911.17 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें 839.09 करोड़ रुपये ब्याज के बैठते हैं। एयरसेल पर बकाया 1,226.65 करोड़ रुपये और सिस्तेमा श्याम पर 116.71 करोड़ रुपये का है।

नयी दूरसंचार नीति के तहत लाइसेंसधारकों को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का एक निश्चत हिस्सा सरकार को सालाना लाइसेंस शुल्क के रूप में देना होता है। इसके अलावा मोबाइल आपरेटरों को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) भी देना होता है।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डॉक्टर्स अगर मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखें तो विकसित देशों में स्वास्थ्य खर्च 70% और विकासशील देशों में इससे भी ज्यादा कम हो सकता है. जेनेरिक दवाओं की खपत कुल दवा बाजार की तुलना में अभी 10 से 12 फीसदी ही है. मुनाफा, कमीशन और उपहार के लालच में दवा कंपनियां, मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टर कोई भी नहीं चाहता कि जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़े. आज बाजार में लगभग हर तरह की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं, जिनके दाम ब्रांडेड दवाओं से बहुत कम हैं जिसके कारण ये दवाएं गरीब तबके के लोगों द्वारा आसानी से खरीदी जा सकतीं हैं.
जेनेरिक दवा किसे कहते हैं-


जेनेरिक दवा या ‘इंटरनेशनल नॉन प्रॉपराइटी नेम मेडिसिन’ भी कहते हैं, जिनकी निर्माण सामग्री (ingredients) ब्रांडेड दवाओं के समान होती है. साथ ही ये दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)की ‘एसेंशियल ड्रग’ लिस्ट के मानदंडों के अनुरूप होती हैं.
जेनेरिक दवाओं को बाजार में उतारने के लिए ठीक वैसे ही अनुमति और लाइसेंस लेना होता है, जैसा कि ब्रांडेड दवाओं के लिए जरूरी होता है. ब्रांडेड दवा की ही तरह जेनेरिक दवाओं को गुणवत्ता मानकों की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होता है.
किसी एक बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह की रिसर्च और स्टडी के बाद एक रसायन (साल्ट) तैयार किया जाता है जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए दवा की शक्ल दे दी जाती है. इस साल्ट को हर कंपनी अलग-अलग नामों से बेचती है. कोई इसे महंगे दामों में बेचती है तो कोई सस्ते दामों पर .लेकिन इस साल्ट का जेनेरिक नाम साल्ट के कंपोजिशन और बीमारी का ध्यान रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है. जेनेरिक दवा का नाम पूरे विश्व में सिर्फ एक ही होता जैसे- बुखार में काम आने वाली पैरासिटामॉल की टेबलेट हर कंपनी अलग-अलग नामों से बनाती है, लेकिन यदि यह जेनेरिक होगी तो इस पर हर देश में सिर्फ 'पैरासिटामॉल' लिखा होगा.
जेनेरिक दवाएं सस्ती क्यों मिलती हैं-

ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं वहीं जेनेरिक दवाओं की मनमानी कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती. जेनेरिक दवाओं की कीमत को निर्धारित करने में सरकार का हस्तक्षेप होता है.
आपका डॉक्टर आपको जो दवा लिखकर देता है उसी साल्ट की जेनेरिक दवा आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है. महंगी दवा और उसी साल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में कम से कम पांच से दस गुना का अंतर होता है. कई बार जेनरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 90% तक का भी फर्क होता है.
जेनेरिक दवाएं इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने वाली कंपनियों को अलग से अनुसन्धान और विकास के लिए प्रयोगशाला बनाने की जरुरत नही पड़ती है. इसके अलावा जेनेरिक दवा निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है जिसके कारण भी दाम कम हो जाते हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि जेनरिक दवा बनाने वाली कम्पनियाँ अपनी इन दवाओं का विज्ञापन नही देती हैं जिसके कारण उनकी लागत बहुत कम हो जाती है और लोगों को सस्ते दामों पर ये दवाएं मिल जातीं हैं.
जेनेरिक दवाएं बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जातीं हैं. जेनेरिक दवा के बनाने की विधि का पेटेंट हो सकता है लेकिन उसके मैटिरियल का पेटेंट नहीं किया जा सकता. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनी जेनेरिक दवाइयों की क्वालिटी ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होती और ना ही ये कम असरदार होतीं हैं. जेनेरिक दवाओं की डोज, उनके साइड-इफेक्ट्स सभी कुछ ब्रांडेड दवाओं जैसे ही होते हैं.
ब्लड कैंसर के लिए ‘ग्लाईकेव’ ब्राण्ड की दवा की कीमत महीनेभर में 1,14,400 रूपये होगी, जबकि दूसरे ब्रांड की ‘वीनेट’ दवा का महीने भर का खर्च 11,400 से भी कम आएगा. इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा 'एस्ट्रोवेस्टाटिन' 10 मिलीग्राम में यदि ब्रांडेड में हो तो इसकी सालभर की खुराक करीब 2300 रुपए की है, वहीं इसकी जेनेरिक दवा महज 365 रुपए के आसपास आती है। गरीब हो या अमीर सबके लिए यह अंतर बहुत बड़ा है। गंभीर रोगों की दवाइयों में ज्यादा अंतर पेट से जुड़ी बीमारियों, किडनी, यूरीन, बर्न, दिल संबंधी रोग, न्योरोलॉजी, डायबिटीज जैसी बीमारियों की ब्रांडेड और जेनेरिक दवा की कीमत में कई बार 500 गुना तक का अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर मिर्गी रोग की एक कंपनी की दवा 75 रुपए में आती है। जबकि उसी कंपनी की जेनेरिक दवा महज पांच रुपए में भी उपलब्ध है।
इन बीमारियों की जेनेरिक दवा होती है सस्ती-
कई बार डॉक्टर सिर्फ साल्ट का नाम लिखकर देते हैं तो कई बार सिर्फ ब्रांडेड दवा का नाम. कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें जेनेरिक दवाएं मौजूद होती हैं लेकिन उसी सॉल्ट की ब्रांडेड दवाएं महंगी आती हैं. ये बीमारियां हैं जैसे- न्यूरोलोजी, यूरिन, हार्ट डिजीज, किडनी, डायबिटीज, बर्न प्रॉब्लम. इन बीमारियों की जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है.
जेनेरिक और ब्रांडेड दवा में अंतर कैसे पता करें-
एक ही साल्ट की दो दवाओं की कीमत में बड़ा अंतर ही जेनेरिक दवा का सबूत है. लोगों की सुविधा के लिए कई मोबाइल ऐप जैसे Healthkart plus और Pharma Jan Samadhan भी मौजूद हैं इनके जरिए आप आसानी से सस्ती दवाएं खरीद सकते हैं.
जेनेरिक दवाओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
जब भी किसी डॉक्टर के पास जायें तो उससे जेनेरिक दवाएं लिखने को कहें और मेडिकल स्टोर्स पर भी जेनेरिक दवाओं की ही मांग करें.
जेनेरिक दवाओं के मिलने में मुख्य परेशानी
यदि डॉक्टर्स जेनरिक दवा लिख भी देते हैं तो मेडिकल स्टोर्स वाले किसी भी कंपनी की दवा ये कह कर मरीज को दे देते हैं कि उनके पास लिखी हुई मेडिसिन नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल स्टोर्स को जिस दवा कंपनी से अधिक मार्जन या लाभ मिलता है वे वही कंपनी की दवा मरीज को बेचते हैं. ऐसे में सरकार का यह दायित्व है कि कुछ ब्रांड्स को ही जेनेरिक मेडिसिन बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए. कई बार डॉक्टर जो दवा लिखते हैं और मेडिकल स्टोर से जो दवा मरीज को मिलती है उसमें उतनी मात्रा में वैसी कंपोजिशन और साल्ट नहीं होता जितना कहा गया होता है. ऐसे में मरीज को पूरा फायदा नहीं मिलता.
ऐसे माहौल में सरकार को एक कानून बनाकर उसका सख्ती से पालन करवाना चाहिए ताकि डॉक्टर अनिवार्य रूप से मरीजों को जेनरिक दवाएं लिखे और मेडिकल स्टोर्स लोगों को वे दवाएं बिना किसी आनाकानी के उपलब्ध कराएँ।


What You Should Know About Generic Medicines

(Collected from Social Media)
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A city based company has claimed to have launched the first bio-gas fuelled bus in Kolkata keeping a flat fare of just Re 1.unnamed


First one to launch bio-gas bus in the entire south-east Asia. 

Old buses which have run for 15 or 20 years, can also be given a fresh lease of life with this clean and cheap fuel.

Company Phoenix India Research is in the process of seeking government approval for the same.

Four more buses will be rolled out in the current month and another ten by the end of this year.

All buses will have a flat fare of Re 1 irrespective of the distance, even in excess of 40 km, the lowest fare in a Kolkata bus is Rs 6.


The first bus will run a distance of 17 km between Ultadanga and Garia in the southern fringes of the city and Phoenix India will run the bio-gas service from its Corporate Social Responsibility fund.

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The Government has launched PowerTex India, a comprehensive scheme for powerloom sector development, simultaneously at over 45 locations in the country. Capture

Launching the scheme in Bhiwandi, Thane district, Maharashtra, the Union Textiles Minister, Smt. Smriti Zubin Irani said that Bhiwandi will be known for resurgence in Powerloom sector.

Recalling that the powerloom sector alone employs over 44 lakh people, the Minister said that the scheme will especially benefit small powerloom weavers.

Components of the 'PowerTex India' scheme:- 


1) In-situ Upgradation of Plain Powerlooms
2) Group Workshed Scheme (GWS)

3) Yarn Bank Scheme
4) Common Facility Centre (CFC)
5) Pradhan Mantri Credit Scheme for Powerloom Weavers
6) Solar Energy Scheme for Powerlooms
7) Facilitation, IT, Awareness, Market Development and Publicity for Powerloom Schemes
8) Tex Venture Capital Fund
9) Grant-in-Aid and Modernisation & Upgradation of Powerloom Service Centres (PSCs)
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Government Wants Local GM Cotton Seed by Next Year

The Competition Commission (CCI) is investigating whether an Indian arm of the US-based technology major resorted to anti-competitive practices in the GM cotton seed market.
With US-based seed giant Monsanto facing regulatory heat in India over monopoly concerns, the government has expedited work to bring out a local genetically-modified version of cotton seeds by next year.
  • The Central Institute for Cotton Research (CICR) has been doing research in GM cotton for quite some time now. In a recent meeting, the issue was discussed and CICR has been asked to expedite research work and come out with GM cotton as soon as by next year.

  • The direction to CICR has come at a time when pests like the pink bollworm have developed resistance to Monsanto's second generation Bt cotton variety, Bollgard II, in some parts of India and caused crop damage.

  • Also, Monsato's Bt cotton is the only GM crop allowed for commercial cultivation in the country. A substantial level of the country's cotton contains Monsanto's hybrid technology, which has been sub-licensed to 49 Indian seed companies.
    • But last year, the NDA government clarified that Monsanto has patent rights on second generation Bollgard II technology and not on the earlier version Bollgard I.

  • The government has decided to promote cultivation of indigenous cotton varieties this year.

In 2015-16 crop year (July-June), there was a significant damage to cotton crop because of whitefly and pink bollworm pest attack in states like Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat and Andhra Pradesh.

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Important Government Schemes

Part-I

We have summarised a list with brief detail about the Important Government Schemes which were launched recently. It is very useful study material for the upcoming competitive exams.

Sukanya Samridhi Yojna (Launched on 22nd January 2015)
The Sukanya Samriddhi Account Yojana, also known as girl child prosperity scheme launched by Prime Minister Narendra Modi. Sukanya Samriddhi account is to ensure a bright future for girl children in India. It will facilitate them proper education and carefree marriage expenses.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana (Launched on 22nd January 2015)
This yojana was launched by Prime Minister Shri Narender Modi means “Beti bachao beti Padhao” (BBBP) Yojana (save daughter, educate daughter) to save and empower the girl child is making waves all over the nation. The focus of this scheme is to focus on the intervention and multi-section action in almost 100 districts with low Child Sex Ratio (CSR).

HRIDAY (National Heritage City Development and Augmentation Yojana) scheme (Launched on 21st January 2015)
The Ministry of Urban Development, Government of India, launched the National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) scheme on 21st January, 2015, with a focus on holistic development of heritage cities. The scheme aims to preserve and revitalise soul of the heritage city to reflect the city’s unique character by encouraging aesthetically appealing, accessible, informative & secured environment.

Smart Cities (Launched on 29th April 2015)
Aim of this Scheme is to set up 100 smart cities across the country. The 100 smart cities mission intends to promote adoption of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure.

MUDRA Bank Yojana (Launched on 8th April 2015)
This scheme Micro Units Development and Refinance Agency Ltd (MUDRA) Bank launched on 8 April, 2015 with a corpus of Rs 20,000 crore and a credit guarantee corpus of Rs 3,000 crore. The launch was the fulfillment of an announcement made earlier by the Finance Minister Arun Jaitley in his FY 15-16 Budget speech.

Unearthen Black Money (Bill Passed on 14th May 2015)
Bill to deal with black money stashed abroad was passed by Parliament with government warning those having such assets to utilise the 'compliance window' or have sleepless nights once the global automatic information exchange system comes into effect in 2017.

Atal Pension Scheme (Launched on 9th May 2015)
This Scheme is launched for the benefit of unorganised sector‘s workers.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (Launched on 9th May 2015)
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is a government-backed accident insurance scheme in India. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is available to people between 18 and 70 years of age with bank accounts. It has an annual premium of ₹12.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (Launched on 9th May 2015)
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is available to people between 18 and 50 years of age with bank accounts. It has an annual premium of ₹330.

Digital India (Launched on 1st July 2015)
The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.

Skill India (Launched on 15th July 2015)
Government launched ambitious projects that aims to train over 40 crore people in India in different skills by 2022.


Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (Launched on 28th August 2014)
PMJDY is a National Mission on Financial Inclusion encompassing an integrated approach to bring about comprehensive financial inclusion of all the households in the country.

Make in India (Launched on 25th September 2014)
Make in India is an initiative of the Government of India to encourage multinational, as well as domestic, companies to manufacture their products in India.

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (Launched on 25th September 2014)
Aim of this scheme to provide employment to youth residing in rural area.

Swachh Bharat Abhiyan (Launched on 2nd October 2014)
Aim of this scheme to have clean India by 2nd October 2019.

Pradhan Mantri Sansad Adarsh Gram Yojana (Launched on 11th October 2014)
Each MP to develop three villages by 2019.

Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram (Launched on 16th October 2014)
This Scheme is launched with aim to create an environment conducive to industrial development while also ensuring transparency in the labour sector, the Prime Minister launched a host of schemes which envisage, among others, portable PF accounts and a unified portal for labour inspection at firms.

Bal swachh mission (Launched on 14th November 2014)
The Bal Swachhta Mission is a part of the nationwide sanitation initiative of ‘Swachh Bharat Mission’ to create awareness about the cleanliness of the children.

Indradanush Scheme (Launched on 25th December 2014)
Aim to immunize all children against seven vaccine preventable diseases namely diphtheria, whooping cough (Pertussis), tetanus, polio, tuberculosis, measles and hepatitis B by 2020.

Best Wishes


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kvp.goi 

Pointing upTo encourage the habit of small savings among citizens.

Finance Minister Arun Jaitley relaunched the once successful Kisan Vikas Patra (KVP) scheme on 18 Nov 2014.

Pointing upThe money invested under the scheme will be doubled in 100 months (8 years and 4 months).

Minimum investment amount required to start with is Rs.1,000. WorkIn the previous version of the scheme, the minimum investment was only Rs.100. Sick smile

The word 'Kisan' in 'Kisan Vikas Patra' scheme does not mean that the scheme has been introduced only for 'Kisan' or farmers of the country, any citizen of India is free to invest under the scheme.

History of KVP : Kisan Vikas Patra was first launched by Government of India on April 1, 1988. A committee was set up by the government to give its suggestions on KVP which was headed by former Deputy Governor of RBI, Shyamala Gopinath. Upon recommendations by the committee that it could be misused, the government discontinued the KVP scheme in 2011.

Salient features of the Kisan Vikas Patra: Email

      • Kisan Vikas Patra are sold through Post offices across the country but will soon be available in some government banks too. Any citizen of India can purchase the KVP from post offices by filling a form and depositing the amount through cash or cheque.
      • Money will be doubles in 8 years 4 months (100 months). Thus the applicable interest rate is 8.7%
      • KVP will be available in denominations of Rs.1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, and Rs. 50,000.
      • There will be no upper ceiling on investment.
      • Minimum lock-in period is 2 years and 6 months.
      • KVP can be encashed in eight equal monthly installments after the lock-in period.
      • No KYC norms would be applicable at the time of purchase of KVP, PAN details will not be required.
      • KVP does not offer any income tax benefits to the investor. However, withdrawals are exempted from Tax Deduction at Source (TDS) upon maturity.
      • Facilities of transferring KVP from one post office to another anywhere in India, and of nomination will be available to all users.

Source: Department of Post, GOI

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APYKey HighlightsLight bulb
Aim: Social security coverage for persons in the unorganised sector.
Unorganised sector constitutes 88% of population of Indian workers totaling 47.29 crore: 66th Round of NSSO Survey 2011-2012. This Scheme shows that Government is concerned about old age income security of working poor. Focus is on encouraging and enabling them to be included in NPS/National Pension Scheme
• Swavalamban scheme inadequate due to lack of clearness about pension benefits following 60 years of age.

Pointing upKey Features
• Finance Minister announced Atal Pension Yojana in Budget Speech for 2015-2016
• Yojana will be focused for workers in the unorganised sector.
  • Scheme will be launched from June 1st, 2015
• It will be administered by the PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority).
• Open to those who lack membership of statutory social schemes.
• Under the Yojana, subscribers will get fixed pension of INR 1000/2000/3000/4000/5000 per month depending upon contributions at the age of 60 years.
• Contributions will vary depending upon the age of joining this scheme.
• Minimum age to join this 18 years; maximum is 40.
• Minimum contribution period under a subscriber will be 20 years or more.
• Centre will co-contribute 50% of the contribution of subscribers or INR 1000 (depending upon which sum is lower) for a duration of 5 years (2015-2016 to 2019-2020) who had joined NPS prior to 31st December 2015.
• Subscribers should also not be income tax payers.
• Unless opting out, existing subscribers of Swavalamban scheme will automatically migrate to APY
• Contribution levels will vary depending upon how early/late subscribers join
• This Yojana is open to all bank account holders that are not members of any statutory social scheme
• Through the means of the National Pension Scheme, Points of Presence (Service Providers) and Aggregators under the Swavalamban Scheme will enroll subscribers.

FundingWork
• Government will offer fixed pension guarantee for subscribers.
• It will contribute half of the subscriber contribution or INR 1000 per annum whichever is lower to subscribers who are eligible.
• The government will also reimburse the promotional cum developmental activities; this includes incentives.

HighlightsEmail
• The contribution levels and fixed monthly pension to subscribers will be based on age of joining.
• Those joining at 18 years will have to give a monthly amount between INR 42 and 210 to get a fixed monthly pension between INR 1000 to 5000 per month
• Those joining at 40 years will have to contribute between INR 291 and 1454 to get monthly contributions of the same amounts.

Source: PIB,The Hindu
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pic
Union government has renamed Planning commission as National Institution for Transforming India (NITI) Aayog. The renaming of the Planning Commission is being seen as the first step towards replacing it with a new-age institution.
Light bulbwill serve as a ‘Think Tank’ of the government i.e. a directional and policy dynamo.
Light bulbwill also provide governments at the central and state levels with relevant strategic and technical advice across the spectrum of key elements of policy formulation. This includes matters of national and international import on the economic front, dissemination of best practices from within the country as well as from other nations, the infusion of new policy ideas and specific issue-based support It will work towards the following objectives Evolve a shared vision of national development priorities Foster cooperative federalism Develop mechanisms to formulate credible plans at the village level Focus on technology upgradation, among other things.
EmailComposition w-niti-aayog
Chairperson- Prime Minister.
Governing Council- It will consist of- Chief Ministers (of States) and Lt. Governors (of Union Territories).
Regional Council- It will be formed on need basis. It will compromise Chief Ministers (of States) and Lt. Governors (of Union Territories).
Vice-Chairperson- To be appointed by the Prime Minister.
Members- Full time Basis.
Part time members- Maximum of 2. They will from leading universities research organizations and other relevant institutions on a rotational basis.
Ex Officio members- Maximum of 4 members of the Union Council of Ministers to be nominated by the Prime Minister. Special invitees- They will be nominated by the Prime Minister and will be experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge as special invitees.
Chief Executive Officer- Appointed by the Prime Minister for a fixed tenure, in the rank of Secretary to the Government of India.
Secretariat- If deemed necessary.
Government’s decision comes after the Prime Minister Narendra Modi’s 2014 Independence Day announcement that the Planning Commission would be replaced with a new-age institution. Earlier, Prime Minister Narendra Modi on 7th December 2014 had held consultation meeting with Chief Ministers of states, where most CM’s had favoured restructuring of the Socialist-era planning body. However, some Congress Chief Ministers opposed disbanding of the existing set-up.


Arvind Panagariya,an eminent free-market economist has been appointed as Vice-chairman of National Institution for Transforming India (NITI) Aayog.As a vice chairman, he will play a pivotal role in coordinating economic strategy and hold position similar to cabinet rank minister.
  • is an Indian-American economist and Professor of Economics at Columbia University. He was an ex-Chief Economist at the Asian Development Bank (ADB).
  • He has also worked for the World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization, and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in various capacities.
Other Appointments of NITI Aayog
Full-Time Members: Bibek Debroy- Economist. V.K. Saraswat- Former Secretary Defence R&D. Ex-officio members: Rajnath Singh- Union Home Minister. Arun Jaitley- Union Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting Minister. Suresh Prabhu- Union Minister of Railways. Radha Mohan Singh- Union Minister of Agriculture. Special Invitees: Nitin Gadkari- Union Minister of Road Transport & Highways and Shipping. Thawar Chand Gehlot-Union Minister of Social Justice and Empowerment. Smriti Zubin Irani- Union Minister of Human Resource Development (HRD).
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Senior bureaucrat Sindhushree Khullar as the Chief Executive Officer (CEO) of NITI Aayog. She will serve in the post for one year starting from 1st January.
  • Earlier, she was member-secretary of Planning Commission.

Prime Minister (PM) Narendra Modi has constituted three sub-groups of Chief Ministers within National Institution for Transforming India (NITI) Aayog. It was announced by PM while he was chairing the first meeting of the Governing Council of NITI Aayog in New Delhi.
  • First sub-group
It will study the 66 centrally-sponsored schemes and recommend which schemes should continue, which should be transferred to states, and which to discontinue.

  • Second sub-group
It will focus on skill development and creation of skilled manpower within states.
  • Third sub-group
It will decide on the institutional mechanisms to be evolved for Swachh Bharat Abhiyaan, so that cleanliness becomes a part of life in perpetuity.

Parameter NITI Aayog Planning Commission
Financial clout To be an advisory body, or a think-tank. The powers to allocate funds might be vested in the finance ministry Enjoyed the powers to allocate funds to ministries and state governments
Full-time members The number of full-time members could be fewer than Planning Commission The last Commission had eight full-time members
States' role State governments are expected to play a more significant role than they did in the Planning Commission States' role was limited to the National Development Council and annual interaction during Plan meetings
Member secretary To be known at the CEO and to be appointed by the prime minister Secretaries or member secretaries were appointment through the usual process
Part-time members To have a number of part-time members, depending on the need from time to time Full Planning Commission had no provision for part-time members

Source: Business-Standard,PIB
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