करेंट अफेयर्स 17 अगस्त 2017 हिंदी में Current Affairs-GK 17 August 2017

नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी, पीपीपी मॉडल से होगा मेट्रो का विस्तार

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऊंची उम्मीदों और राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए 'मेट्रो रेल नीति 2017' को मंजूरी प्रदान कर दी है.
  • इस नीति के अंतर्गत कंद्रीय सहायता प्राप्‍त करने के लिए पीपीपी मॉडल को अनिवार्य बनाया गया है. निजी निवेश तथा मेट्रो परियोजनाओं के वित्‍तीय पोषण के नए तरीकों को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि पूंजी लागत वाली परियोजनाओं के लिए संसाधन की बड़ी मांग पूरी की जा सके.


मोदी सरकार ने लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1,700 करोड़ रुपए का जुर्माना

  • सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसके भागीदारों पर बंगाल की खाड़ी की परियोजना में लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने के मामले में 26.4 करोड़ डालर (1,700 करोड़ रुपये) का एक नया जुर्माना लगाया है. 
  • कृष्णा-गोदावरी बेसिन के फील्ड डी-6 में 2015-16 के दौरान तय लक्ष्य से कम उत्पादन के मामले में यह कार्रवाई की गई है.

ऑक्‍सफोर्ड में पढ़ेंगी मलाला यूसुफजई

  • नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी. 20 साल की मलाला ने ट्विटर पर ये जानकारी दी है. मलाला ऑक्‍सफोर्ड में पीपीई कोर्स करेंगी. ये ऑक्सफोर्ड का बेहद सम्मानित कोर्स माना जाता है. इसी कोर्स को करके ब्रिटेन के कई राजनेता और दुनिया के नेता निकले हैं. PPE pathway में वे फिलॉसफी, पॉलिटिक्‍स और इकनॉमिक्‍स पढ़ेंगी.

पर्वतीय राज्यों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा को मिलेगी दस वर्षो तक GST छूट

  • सरकार ने पर्वतीय राज्यों को भारी भरकम 27,413 करोड़ रुपये के औद्योगिक पैकेज दिया है। इस पैकेज के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित पर्वतीय राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट की सुविधा मिलती रहेगी। हालांकि उद्योगों को यह सुविधा रिफंड के रूप में मिलेगी।
  • पूवरेत्तर के आठ प्रदेशों सहित कुल 11 राज्यों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
  • जिन राज्यों को यह सुविधा मिलेगी उनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा भी शामिल हैं।


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