लकी ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजनाओं की शुरुआत
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मक़सद से केंद्र सरकार ने रविवार को लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना का शुभारंभ किया। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन योजनाओं की शुरुआत की।
लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिन तक रोजाना 15 हजार भाग्यशाली उपभोक्ताओं को 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगले साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उपभोक्ताओं को एक करोड़, पचास लाख और 25 लाख के तीन बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।
वहीं ऑनलाइन लेन-देन अपनाने वाले व्यपारियों के लिए हर हफ्ते पचास हजार, पांच हजार और ढाई हजार रुपये के इनाम दिए जाएंगे। अगली साल 14 अप्रैल को ही डिजिटल लेन-देन के लिए व्यापारियों को 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख रुपये के तीन बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इन सारी योजनाओं को लागू करेगा। योजना में वे ही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो रुपे कार्ड, यूएसएसडी, यूपीआई और आधार के जरिए लेन-देन करेंगे।
समुद्र में बन रहे शिवाजी स्मारक पर विवाद, पर्यावरणविद और मछुआरे आए सामने
साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे छत्रपति शिवाजी मेमोरियल का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे. यह अपने हिस्से के विवादों से घिरा हुआ है.मुम्बई के नरीमन पॉइंट इलाके से आगे अरब सागर में 3 किलोमीटर अंदर बनने वाले इस निर्माण पर मछुआरों ने आपत्ति जताई है.
मछुआरों का कहना है की शिवस्मारक के निर्माण से वे मछली पकड़ने पानी में नहीं जा सकेंगे.
पर्यावरणविदों का कहना है कि, समुद्र में होने जा रहे इस निर्माण से मुम्बई की गिरगाव चौपाटी ख़त्म हो सकती है. साथ ही, इससे समुद्री पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा होगा.
पर्यावरण संरक्षकों ने शिवस्मारक के खिलाफ़ नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में तो शहर के कुछ नागरिक ऑनलाइन पिटीशन के जरिए हाइकोर्ट में इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं.
पासपोर्ट रूल्स बदले: अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, सिंगल मदर्स को भी होगी आसानी
सरकार ने नए पासपोर्ट रूल्स की घोषणा की है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने डेट ऑफ बर्थ के सबूत के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्य जरूरत (mandatory requirement) को खत्म कर दिया है। पासपोर्ट एप्लिकेशन में लोगों को अपने माता और पिता दोनों के नाम की जगह किसी एक का नाम ही लिखना होगा।
ये नियम सिंगल मदर्स/ सिंगल पेरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा साधु-संन्यासी अब माता-पिता के नाम की जगह अपने स्पिरिचुअल गुरु का नाम भी लिख सकेंगे।
माल्टा में विमान बंधक संकट खत्म, सभी यात्री सुरक्षित रिहा
लीबिया के एक विमान को शुक्रवार को दो लोगों ने अगवा कर लिया, जिसमें 82 पुरुष, 28 महिलाएं और एक नवजात सहित 118 यात्री सवार थे. विमान के माल्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतारे जाने के कुछ घंटों बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सेबा से त्रिपोली जा रहे अफ्रीकियाह एयरवेज के विमान को शुक्रवार को दो लोगों ने अगवा कर लिया था. बताया गया था कि इस शख्स के पास हथगोला था.
दोनों अपहर्ता दोपहर 3.40 बजे (स्थानीय समयानुसार) विमान से बाहर निकले और सैनिकों के समक्ष समर्पण कर दिया.
43 साल पहले इराक से माल्टा जा रहे एक जंबोजेट बोईंग 747 विमान को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने अगवा कर लिया गया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री डोम मिंटोफ ने अपहर्ताओं से सौदेबाजी कर विमान में मौजूद 247 यात्रियों और आठ विमान परिचारिकाओं को रिहा करा लिया था. ईंधन के बदले यात्रियों व विमान परिचारिकाओं को रिहा कराया गया था. विमान बाद में माल्टा से रवाना हो गया अंतत: अपहर्ताओं ने समर्पण कर दिया था.
एयरफोर्स खरीदेगी एक और C17 ट्रांसपोर्ट प्लेन, कोस्टगार्ड को मिलेंगे 6 मल्टी मिशन जेट
इंडियन एयरफोर्स एक और C17 हैवी ट्रांसपोर्ट खरीदेगी। इसके अलावा कोस्ट गार्ड को भी 6 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को मनोहर पर्रिकर ने डिफेंस अक्वजिशन काउंसिल (DAC) की मीटिंग के बाद इन खरीद के फैसलों पर मुहर लगा दी।
इस्राइल का यूएन के प्रस्ताव को लागू करने से इंकार
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस्राइल, संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार करेगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में इस्राइल के कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों में बस्तियाँ बसाने पर रोक लगाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया है। नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है।
सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का मसौदा मिस्र ने तैयार किया था। इस्राइल ने अमरीका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था।
लेकिन मलेशिया, न्यूजीलैंड, सेनेगल और वेनेजुएला ने इस प्रस्ताव को दोबारा पेश किया। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को पारित हुआ और अमरीका ने इस पर वीटो करने से इंकार कर दिया।
एनपीपीए ने 44% तक कम किए ज़रूरी दवाओं के दाम
मरीजों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल फॉर्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 50 ज़रूरी दवाइयों के दाम 44% तक कम कर दिए हैं।
वहीं 29 दवाओं को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया गया है। जिन दवाओं के दाम कम हुए उनमें एचआईवी, बैक्टेरियल इनफेक्शन, एंजाइटी और डायबिटीज भी शामिल हैं। एनपीपीए इस फाइनेंशियल इयर में अब तक 400 से ज्यादा दवाओं के दाम कम चुका है।
एनपीपीए ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर-2013 के तहत शेड्यूल-1 के तहत आने वाली ज़रूरी दवाओं की कीमत तय करता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुल 400 से ज्यादा दवाओं की कीमतें कम की गई हैं।
