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CentralGyan Current Affairs GK for UPSC, PSC, Banking, SSC Exams

 

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर 'नोक-झोंक': क्या ये पड़ोसी फिर से लड़ेंगे या सिर्फ 'चाय पर चर्चा' करेंगे?

आजकल सीमा पर जो ड्रामा चल रहा है न, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दो पड़ोसी, जिनके बीच पुश्तैनी ज़मीन का झगड़ा हो, अचानक अपनी-अपनी लाठियाँ निकालकर खड़े हो गए हों। बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, यानी हमारे दो पड़ोसी, जिनके बीच डूरंड रेखा का वो 'लकीर का फकीर' वाला विवाद कभी खत्म ही नहीं होता।



बॉर्डर पर गर्मा-गर्मी का माहौल

हाल ही में खबर आई है कि बॉर्डर पर माहौल फिर से गरम हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से आरोप है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से आए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों ने उनके 58 जवान शहीद कर दिए। ये तो हद हो गई! 58 सैनिक खोना कोई मज़ाक नहीं है। अब पाकिस्तान ने इस पर जो 'रिएक्शन' दिया है, वो किसी एक्शन फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं है—उन्होंने कंधार और बाकी इलाकों में ड्रोन और हवाई हमले दाग दिए।

ईमानदारी से कहूँ तो, एक तरफ पाकिस्तान पहले से ही पाई-पाई को मोहताज है, और दूसरी तरफ ये बॉर्डर पर युद्ध का 'एक्स्ट्रा खर्च'। ऐसा लगता है जैसे किसी की जेब में 100 रुपये न हों और वो फाइव स्टार होटल में डिनर ऑर्डर कर दे।

'भाई साहब, आपकी छत से कबूतर क्यों आ रहा है?'

अब बात करते हैं अफगान पक्ष की। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को सीधी-सीधी चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है, "अगर शांति नहीं चाहिए तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं।"

ये चेतावनी सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा कह रहा हो, "अगर तुमने मेरी चॉकलेट नहीं दी, तो मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी से करूँगा!"

देखिए, समस्या की जड़ बहुत पुरानी है। अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी को 'पार्टी' करने के लिए सेफ-ज़ोन मिल जाता है, और जब पाकिस्तान कहता है कि 'भाई साहब, आपकी छत से हमारे घर में कबूतर (आतंकवादी) क्यों आ रहा है?' तो अफगानिस्तान कहता है, 'यह तो हमारे घर का पालतू कबूतर है, कहीं भी जा सकता है!'

सबसे मज़ेदार बात क्या है? अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर एक बयान में जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया। पाकिस्तान को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने फौरन अफगान राजदूत को बुलाया और 'मिर्ची' लगने की शिकायत की। मतलब, एक तरफ बॉर्डर पर गोलीबारी चल रही है, और दूसरी तरफ ये राजनयिक 'ट्विटर वॉर' में उलझे हैं।

भविष्य का एजेंडा: कौन बचाएगा?

अब इस पूरे 'फैमिली ड्रामा' में बीच-बचाव करने के लिए सऊदी अरब और कतर जैसे कुछ खाड़ी देश मैदान में आए हैं। ये वो पड़ोसी हैं जो दोनों झगड़ने वालों को चाय-पानी पिलाकर शांत कराने की कोशिश करते हैं।

देखना ये होगा कि क्या ये दोनों देश शांति की मेज पर बैठकर अपनी 'चाय-पर-चर्चा' खत्म करेंगे या फिर ये विवाद और बढ़ेगा। अगर यह संघर्ष युद्ध में बदलता है, तो आप यकीन मानिए, इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ अशांति और गरीबी का सैलाब आएगा। और ये बात हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र को अब और किसी विनाश की नहीं, बल्कि थोड़ी-सी 'कॉमन सेंस' की सख्त जरूरत है।


आप ही बताइए, इस झगड़े को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है?


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यूनेस्को (UNESCO) का पूरा नाम ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)’ है
मुख्यतः यह विश्व धरोहर स्थल को नामित करने के लिए जाना जाता है.
हाल ही में अमेरिका नें यूनेस्को से बाहर होने का फैसला लिया है. अमेरिका का फैसला 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी होगा. उस वक्त तक यूनेस्को का एक पूर्णकालिक सदस्य बना रहेगा.

कारण:
  • अमेरिका का कहना है कि यूनेस्को में लंबे समय से एंटी-इजरायल प्रस्ताव पारित हो रहे हैं जो उनके यूनेस्को से बाहर होने का मुख्य कारण है.
  • वर्ष 2011 में जब यूनेस्को ने वोटिंग के जरिए फिलिस्तीन को सदस्य बनाया था उसके बाद से अमेरिका ने यूनेस्को की फंडिंग रोक दी थी. अमेरिका द्वारा यूनेस्को को प्रति वर्ष 8 करोड़ डॉलर की सहायता राशि दी जाती थी, जो यूनेस्को के कुल राजस्व का लगभग 22 प्रतिशत था।
  • अमेरिका द्वारा पैसा नहीं देने के कारण यूनेस्को को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। विगत् दो वर्षों (2011-2013) में होलोकॉस्ट एजुकेशन और सुनामी रिसर्च जैसे कई कार्यक्रम बंद करने पड़े।

अमेरिका ने 1984 में अपनी सदस्यता वापस ले ली। ब्रिटेन 1985 में संगठन से बाहर चला गया किंतु 1997 में पुनः शामिल हो गया।

यूनेस्को के बारे में कुछ तथ्य:

  • यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करने के उद्देश्य से हुई थी.
  • यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है
  • यूनेस्को की सदस्य संख्या 195 है (जुलाई 2014 की स्थिति के अनुसार इसमें 9 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल हैं)।
  • भारत यूनेस्को का साल 1946 से सदस्य है.
  • महानिदेशक: इरीना बोकोवा
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#OBOR #SilRoute #NewSilRoute #ChinaIndia

OBOR परियोजना

OBOR परियोजना को इस सदी की सबसे बड़ी परियोजना भी कहा जा रहा है. इसमें दुनिया के 65 देशों को सड़क मार्गों, रेल मार्गों और सामुद्रिक मार्गों से कई देशों को जोड़ने का प्रस्ताव हैl 
नोट: इन रास्तों से लगने वाले 65 देशों में विश्व की आधे से ज्यादाआबादी रहती है.

उद्देश्य

वन बेल्ट वन रोड परियोजना का उद्देश्य अफ्रीका, एशियाई देशों, चीन और यूरोप के बीच connectivity और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। 
कहाँ से कहाँ तक
#OBORपरियोजना

वन बेल्ट वन रोड चीन के जियान प्रांत से शुरू होकर रुस, उज्बेकिस्तान, कजाकस्तान, ईरान, टर्की, से होते हुए यूरोप के देशों पोलैंड उक्रेन, बेल्जियम, फ़्रांस को सड़क मार्ग से जोड़ते हुए फिर समुद्र मार्ग के जरिए एथेंस, केन्या, श्रीलंका, म्यामार, जकार्ता, कुआलालंपुर होते हुए जिगंझियांग (चीन) से वापस जुड़ जाएगा। 

OBOR में कितनी लागत आयेगी

रेशम मार्ग कोष का गठन 2014 में में किया गया जिसका मकसद बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना था l 
‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना में कुल खर्च 1400 अरब डॉलर आएगा l चीन रेशम मार्ग कोष के लिये 100 अरब यूआन (14.5 अरब डालर) का योगदान करेगाl इस योगदान के साथ इसका आकार 55 अरब डालर हो जाएगा तथा 8.75 अरब डालर की वित्तीय सहायता ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रोजेक्ट में शामिल देशों को दी जाएगीl

OBOR परियोजना पर भारत की क्या आपत्ति है?

चीन की ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना को लेकर भारत के विरोध की प्रमुख वजह चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) है, जो कि ओबीओआर (OBOR) प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के गिलगित- बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना हक जताता रहा है और चीन ने इस गलियारे के लिए भारत से इजाजत नहीं ली, जो कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है।

OBOR प्रोजेक्ट में चीन को भारत के सहयोग की सख्त जरुरत इसलिए है क्योंकि वर्तमान में भारत के अमेरिका के साथ मधुर रिश्ते हैं और भारत इस मधुरता के कारण यूरोप के कई देशों को इस परियोजना में शामिल न होने के लिए राजी कर सकता है क्योंकि यूरोप के ज्यादात्तर देश अमेरिका की बात मानते है l यूरोपियन यूनियन के सदस्य फ्रांस, जर्मनी, एस्टोनिया, यूनान, पुर्तगाल और ब्रिटेन यूरोपीय संघ के उन देशों में से हैं जिन्होंने इस मसौदे को अस्वीकार कर दिया हैl अपुष्ट ख़बरों में यह भी सामने आया है कि सभी यूरोपीय देशों ने निर्णय किया है कि वे इस मसौदे को अस्वीकार करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि इसमें यूरोपीय संघ की सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों से संबद्ध चिंताओं को नहीं सुलझाया गया हैl

सिल्क रूट क्या है ?

सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता हैl 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासन काल में रेशम का व्यापार बढ़ाl  5वीं से 8वीं सदी तक चीनी, अरबी, तुर्की, भारतीय, पारसी, सोमालियाई, रोमन, सीरिया और अरमेनियाई आदि व्यापारियों ने इस सिल्क रूट का काफी इस्तेमाल किया। ज्ञातब्य है कि इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने-अपने उत्पादों जैसे घोड़ों इत्यादि का व्यापार भी करते थे l
कालांतर में जब सड़क के रास्ते व्यापार करना ख़तरनाक हो गया तो यह व्यापार समुद्र के रास्ते होने लगाl साल 2014 में यूनेस्को ने इसी पुराने सिल्क रूट के एक हिस्से को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता भी दी।

प्रोजेक्ट की मुश्किलें

OBOR के समंदर मार्ग पर साउथ एशिया सी के विवाद का साया होगाl साउथ एशिया सी को लेकर चीन का जापान समेत कई देशों के साथ विवाद हैl  प्रोजेक्ट के लिहाज से एक बड़ा खतरा सुरक्षा का भी हैl 
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के लिए तालिबान समेत कई आतंकी संगठन भी बड़ा खतरा बन सकते हैंl यूरोप के कई बड़े देश इस परियोजना से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उनके आर्थिक और पर्यावरणीय हितों का ध्यान नही रखा गया है l

भारत OBOR परियोजना का हिस्सा नही बना है और एशिया महाद्वीप में भारत अकेला न पड़े इसलिए उसने रूस के साथ 7200 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर दी हैl यह ग्रीन कॉरिडोर भारत और रूस की दोस्ती के 70 साल पूरे होने के मौके पर शुरू होगाl यह ग्रीन कॉरिडोर ईरान होते हुए भारत और रूस को जोड़ेगा. इसके साथ ही भारत यूरोप से भी जुड़ेगा.

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में करीब 30 साल लग सकते हैं और इसके 2049 तक पूरा होनी की उम्मीद है.
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वर्ष २०११में पहले 9.0 तीव्रता के भूकंप के कारण रिएक्टर की कूलिंग सिस्टम में पानी भर गया, जिसके कारण पूर्वी जापान में स्थित संयंत्र के तीन कूलिंग सिस्टम परमाणु हादसे का शिकार हो गये थे.
  • जापान की एक अदालत ने शुक्रवार (22 सितंबर) को एक फैसले में कहा कि वर्ष 2011 में हुए फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के लिये संयंत्र का संचालक जिम्मेदार है ना कि सरकार. अदालत ने संयंत्र ऑपरेटर को नुकसान की भरपाई के लिये मुआवजा देने का आदेश दिया. 
  • तोक्यो के निकट चिबा में जिला अदालत ने कहा कि सरकार इसका ‘‘पूर्वानुमान’’ लगाने में सक्षम थी, लेकिन वह सुनामी के चलते ‘‘दुर्घटना से बचने में सक्षम नहीं हो सकती है.’’ गौरतलब है कि सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची बिजली संयंत्र बुरी तरह तबाह हो गया था.
  • चिबा अदालत के न्यायाधीश मसारु साकामोतो ने मुआवजे की अदायगी के 42 लोगों के दावे को ठुकरा दिया.
  • बहरहाल अदालत ने ऑपरेटर तोक्यो इलेक्ट्रिक पावर को. (टेपको) को 37.6 करोड़ येन (33 लाख डॉलर) का भुगतान करने का निर्देश दिया जो कि दावे के रूप में मांगी गयी 2.8 अरब येन से बहुत कम है. सुनवाई इसी बात के इर्द गिर्द केंद्रित रहे कि दुर्घटना रोकथाम के उपाय के लिये जिम्मेदार टेपको और सरकार क्या सुनामी के स्तर का पूर्वानुमान लगा सकते हैं.


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  • अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.
  • अब अमरीका के राजकोष विभाग को उन कंपनियों और आर्थिक संस्थानों पर कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है, जिनसे व्यापारिक रिश्ते उत्तर कोरिया से हैं.
  • ट्रंप ने यह जानकारी भी दी कि चीन के सेंट्रल बैंक ने अन्य चीनी बैंकों को प्योंगयांग के साथ कारोबार रोकने के लिए कहा गया है.
  • संयुक्त राष्ट्र ने दो हफ़्ते पहले ही उत्तर कोरिया के ऊपर परमाणु परीक्षण करने पर नए प्रतिबंध लगाए थे.
  • पूरी दुनिया से दबाव बढ़ने के बावजूद उत्तर कोरिया पिछले कुछ हफ़्तों से लगातार परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर रहा है. उसके इन कदमों से तनाव बढ़ गया है.
  • राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "इंसानियत के लिए सबसे ख़तरनाक हथियार विकसित करने के लिए उत्तर कोरिया को जिन स्रोतों से फंडिंग मिलती है, उन्हें रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं."
  • ट्रंप का इशारा उत्तर कोरिया के कपड़ा, मत्स्य, आईटी और उत्पादन उद्योगों की तरफ़ था.
  • उन्होंने कहा, "परणाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों को फ़ंड करने के लिए उत्तर कोरिया बहुत लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का दुरुपयोग करता रहा."
  • अमरीकी राष्ट्रपति ने ज़ोर देते हुए कहा कि 'ये प्रतिबंध सिर्फ़ एक देश पर लगाए गए हैं और वह देश उत्तर कोरिया है.'
  • इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया अगर अमरीका या इसके सहयोगियों के लिए ख़तरा पैदा करेगा तो उसे पूरी तरह तबाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. 
साभार: बीबीसी हिंदी 

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9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 5 सितंबर को चीन के श्यामन शहर में समाप्त हुआ ।
चीन में आयोजित 9th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आठ क्षेत्रों में प्रगति पर सहमति बनी है। ये 8  क्षेत्र है :-
  1. इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट नेटवर्क की स्थापना, 
  2. ब्रिक्स राष्ट्रीय निवेश सुविधा सहकारी की पुष्टि, 
  3. सेवा व्यापार सहयोग रोडमैप की मंजूरी, 
  4. ई- कॉमर्स कॉरपोरेशन इनिशिएटिव की स्थापना, 
  5. बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग दिशा निर्देश पर हस्ताक्षर, 
  6. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन 
  7. संरक्षणवाद का विरोध करने पर सहमति और 
  8. आर्थिक और तकनीकी सहयोग फ्रेमवर्क की स्थापना। 
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श्यामेन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्राप्त प्रगतियों से ब्रिक्स देशों के बीच दूसरे दशक में सहयोग के लिये मजबूत नींव डाली जाएगी।
ब्रिक्स देशों के नेतायों ने यह फैसला किया है कि वर्ष 2018 में ब्रिक्स देशों का 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा । 
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  • संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी हालिया आंकड़ों की माने तो पिछले दस दिनों में लगभग 87,000 के करीब रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से पलायन कर बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं।
  • अगर रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार से पलायन की कुल संख्या की बात करें तो पिछले साल अक्टूबर से अब तक करीब 150,000 मुसलमान म्यांमार छोड़ चुके हैं।

  • बौद्ध धर्म को मानने वाले देश म्यांमार से इतनी बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलामनों के पलायन का कारण उनका वहां की सेना से चल रहा हिंसक संघर्ष है। 
  • दस से ग्यारह लाख की आबादी वाले रोहिंग्या समुदाय का म्यांमार में बौद्धों के साथ संघर्ष का इतिहास पुराना है।
  • इस साल 25 अगस्त को विद्रोही रोहिंग्या मुसमानों के संगठन 'अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी' ने म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र में एक सुनियोजित हमले में 89 लोगों की हत्या कर दी और पैरामिलिट्री चौकियों को ध्वस्त कर दिया। 
  •  इस हमले में 12 सुरक्षाबलों की मौत हो गई। म्यांमार की सेना ने इस हमले के जवाब में 'क्लियरेंस आपरेशन' लॉन्च किया, जिसमें 400 लोागों की मौत की पुष्टि हुई, म्यांमार सरकार ने सेना के हमले में मारे जाने वालों को विद्रोही बताया।
  • म्यांमार की नेता आंग सान सू की 'राखिने स्टेट' में शांति बहाली के लिए विद्रोहियों के खिलाफ सेना के आॅपरेशन की सराहना करते हुए जवानों की पीठ थ​पथपाई।
  • जिस मिलिटेंट ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली उसने म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ इसे बदला बताया।

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  • चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज घोषणा की कि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग योजना के लिए चीन 7.6 करोड़ डॉलर की राशि मुहैया कराएगा।


  • शी ने कहा कि चीन ब्रिक्स देशों द्वारा गठित नव विकास बैंक के लिए भी अलग से 40 लाख डॉलर की राशि देगा।
  • इस धन का उपयोग परियोजनाओं की तैयारियों की सुविधा के लिए किया जाएगा जो बैंक के कारोबार परिचालन एवं दीर्घकालीन योजनाओं को समर्थन देगा।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ब्रिक्स देशों के अन्य नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की।
  • BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर बना समूह है.
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चीन के दक्षिणी गुआंगदोंग प्रांत के झुहाई में भीषण तूफान ‘हातो’ की वजह से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। हातो के रूप में चीन ने इस साल सर्वाधिक भीषण तूफान का सामना किया है।
स्थानीय मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बताया कि तूफान ‘हातो’ के 23 अगस्त 2017 को यहां पहुंचने से पर्ल नदी के मुहाने तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं और नजदीकी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इस साल यह 13वीं बार है जब चीन तूफान से प्रभावित हुआ है।
टायफ़ून क्या है?
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  • टायफ़ून एक कम दबाव का ऐसा तूफ़ान है जो समंदर के गर्म इलाक़ों से उठता है। 
  • प्रारंभिक अवस्था में इसे सिर्फ़ तूफ़ान माना जाता है लेकिन जब इसकी भीतरी हवाओं की रफ़्तार 120 किलोमीटर प्रतिघंटा या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है तो इसे टायफ़ून का नाम दे दिया जाता है। 
  • कई बार टायफ़ून की उच्चतम रफ़्तार 360 किलोमीटर प्रतिघंटा तक मापी गई है।
  • टायफ़ून पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठता है और जापान, ताइवान, फिलीपींस या पूर्वी चीन की ओर बढ़ता है। 
  • इसकी आगे बढ़ने की गति 65 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है। 
  • एशिया में आने वाला ये तूफान सामान्यतया जून से नवंबर के बीच में आता हैं लेकिन अगस्त-सितंबर में इनका सबसे ज़्यादा ख़तरा बना रहता है. 
  • टायफ़ून 900 किलोमीटर से ज़्यादा के इलाक़े पर असर डाल सकता है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बारे में अपनी नई नीति की घोषणा की है। यह नीति उनके पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीति के उलट है.

  • ट्रंप की इस नई अफगान नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उसने अफगान अराजकता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने पाकिस्तान को साफ-साफ चेतावनी दी है कि यदि उसने आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद नहीं किया तो अमेरिका उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगा। इसमें फौजी और आर्थिक दोनों कार्रवाइयां शामिल हैं।
  • दूसरी बात, पहली बार अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को खुले-आम रेखांकित किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में निर्माण-कार्य जारी रखे ।
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  • तीसरी बात, यह कि ट्रंप ने ओबामा द्वारा अमेरिकी फौजी उपस्थिति घटाने की नीति को उलट दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की शांति और व्यवस्था के लिए जितनी फौजें जरुरी होंगी.
  • चौथी बात, ट्रंप ने ओबामा की समय-सीमा को भी समाप्त कर दिया है। अब अफगानिस्तान में जब तक जरुरी होगा, अमेरिकी फौजें तैनात रहेंगी।
  • ट्रंप की पांचवीं बात का जोर इस बात पर रहा की कि अब अमेरिका का ध्यान फौजी कार्रवाई पर ज्यादा होगा बनिस्बत निर्माण-कार्यों पर !
  • छठी बात, ट्रंप की इस नई अफगान-नीति के कारण दक्षिण एशिया के प्रति चीन और रुस की नीतियों में भी परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। अमेरिका और भारत की समीपता पाकिस्तान को चीन और रुस के नजदीक ले जा सकती हैं। 
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india russiaIndia has taken over full operational control of Unit 1 of the Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP).

India signed a joint statement with Russia on the final takeover of the unit, formally marking the full transition.

The agreement was signed between representatives of Nuclear Power Corporation of India Ltd. and the ASE Group of Companies, a subsidiary of ROSATOM State Atomic Energy Corporation of Russia.

Russian and the Indian sides have confirmed fulfilment of all warranty terms and obligations of the contractor (ASE Group of Companies) for the construction of Unit 1.

The commercial operation and the warranty period of Unit 1 started in December 2014. The warranty is typically for one year, which ended in December 2015.

However, the final takeover agreement was delayed to ensure the reliability of the plant and equipment as this is the first of a series of six reactors.

Technical issues

Unit 1 had encountered technical issues and was shut down briefly after it commenced power generation.

Pointing upOn March 30, 2017, the joint protocol on provisional acceptance of Unit 2 of the plant was signed, which marked the start of its commercial operation.

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self drivingFour wheels, four seats, but no brakes and no steering wheel.

A driverless prototype shuttle bus is ferrying around 100 people on a route in Greenwich in London as part of the public trial over the next three weeks.

The computer-controlled vehicle travels just over 16 kph. It can seat four people and has no steering wheel or brake pedal. However, there will be a trained person on board who can stop the shuttle if required during the tests.

Officials behind the project believe the shuttles could improve transport links in Greenwich.

Passengers could begin using the system by 2019 on a trial basis and it may eventually be rolled out elsewhere.

“We hope to gain acceptance from members of the public for vehicles sharing this kind of space with them,” said Graeme Smith, chief executive at Oxbotica, which developed the technology behind the shuttle.

During the trial, five cameras and three lasers will help the shuttle navigate a two-mile riverside path near London’s O2 Arena.

The shuttle can see up to 328 feet ahead and comes to a steady stop if it detects something in its path - although it can also apply an emergency brake if required.

“It’s been designed to be safe and fail-safe specifically in a pedestrianised environment,” Smith added.

Source: HT

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India and Pakistan have agreed on redesigning the Miyar Hydroelectric project at the end of two-day talks of Indus Water Commissioners held in Islamabad, capital of Pakistan.



The countries also agreed that the Lower Kalnai and the Pakal Dul projects would be inspected again.

The talks between the two neighbouring  countries began after 22 months when Pakistan in 2015 skipped consultations following objections on the Kishenganga and the Ratle hydroelectric projects by India.

Kishenganga is in arbitration.
Pakistan’s request for arbitration on Ratle is still pending with the World Bank, which is the guarantor of the 1960 Indus Water Treaty.
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The International Day of Rural Women is observed annually across the world on 15 October to recognize the critical role and contribution of rural women. 15 oct

Significance of the day:

Highlights the critical role and contribution of rural women, including indigenous women in enhancing rural and agricultural development, eradicating rural poverty and improving food security.

Theme for 2016 :

“Climate is changing. Food and agriculture must too”.

It tries to bring focus on farmers, pastoralists and fishers who are standing on the frontlines of food insecurity due to climate changed due to temperatures rise.

The United Nations also calls for empowering rural women as a pre-requisite for fulfilling the vision of the Sustainable Development Goals (SGD) which aims at ending poverty and hunger, achieve food security and empower all women and girls.

Rural women, make up over a quarter of the total world population. Majority of them depend on natural resources and agriculture for their livelihood.

Fact: In developing countries, rural women represent approximately 43% of the agricultural labour force.

** The first International Day of Rural Women was observed on 15 October 2008.

The day was constituted by the UN General Assembly by passing resolution 62/136 in December 2007.

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MoU between India and Bangladesh on cooperation in the field of Fisheries
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, was apprised about the Memorandum of Understanding (MoU) signed between India and Bangladesh in September, 2011 on bilateral cooperation in the field of Fisheries and aquaculture and allied activities. 


  • The MoU has strengthened the friendly relations between India and Bangladesh and promote development of cooperation in fisheries and aquaculture and allied sectors through mutually agreed activities and procedures. 

  • The MoU will remain in force for a period of five years unless either of the Parties give prior written notice of at least six months in advance to the other Party of its intention to terminate the MoU. 

  • This MoU could be extended for further period as may be mutually agreed upon.


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Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after concluding his official visit to three countries Belgium, United States and Saudi Arabia.

During the five day tour from starting from 30 March to 3 April 2016 PM Narendra Modi met several leaders and also participated in two different summits, namely India-EU summit in Brussels and 4th Nuclear Security Summit in Washington DC.
Major Highlights of the visit to Belgium
  • In the first visit to Belgium, Modi was given a ceremonial welcome at Egmont Palace in Brussels. Brussels is the headquarters of European Union and NATO.

  • He attended 13th India-EU summit and held meeting with Belgium Prime Minister Charles Michel.

  • From Belgium, he also activated Asia's largest 'general purpose' optical telescope installed in 'Devsthal', 60 km from Nainital, through 'Remote Technical Activation'.

  • During the visit, the two nations released a joint statement and an agenda that will serve as a roadmap for EU-India cooperation in what is referred to as Action 2020.

  • The Joint Declaration on the India-EU Water Partnership was adopted to enhance cooperation on environment issues, including on the ‘Clean India' and ‘Clean Ganga’ flagship programmes.

  • The EU-India strategic partnership was launched in 2004. The last summit was held in Delhi in 2012.
Major Highlights of the visit to the United States
  • In the second stage of his tour to three nations, Modi visited the United States where he attended the 4th Nuclear Security Summit in Washington DC. The summit focused on a gamut of issues pertaining to nuclear security.

  • The two-day summit highlighted achievements and commitments of several countries towards safeguarding nuclear devices and technologies and reducing the threat of nuclear terrorism.

  • He also announced a contribution of 1 million US dollars to Nuclear Security Fund of International Atomic Energy Agency.

  • India, US signed MoU for setting up Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) observatory in India.


Major Highlights of the visit to Saudi Arabia
  • Prime Minister inspected the guard of honour at the Ceremonial Welcome in Riyadh.

  • India and Saudi Arabia signed five agreements and MoUs.

  • During the visit, Modi met with Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud a gold-plated replica of the Cheraman Juma Masjid of Kerala. Situated in Thrissur district, the mosque is believed to be the first mosque built in India by Arab traders around 629 AD.

  • He also met with other ministers of the nation and invited Saudi Arabia's top business tycoons to invest in India's key sectors like defence, insurance, railway and oil.

  • He interacted with the business leaders at Saudi Chambers of Commerce and Industry in Riyadh during his visit to Saudi Arabia.
  • He visited TCS All Women IT Centre and Masmak Fortress in Riyadh.



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Parliamentary elections announced in Syria by President Bashar Al- Assad

  • The President of Syria Bashar al-Assad has announced that parliamentary elections are to be held on April 13, 2016.
    Parliamentary elections announced in Syria by President Bashar Al- Assad The President of Syria Bashar al-Assad has announced that parliamentary elections are to be held on April 13, 2016.  State news agency SANA reported it, shortly after Washington and Moscow announced a ceasefire plan.  The Syrian President Bashar Al Assad issued a decree on February 22, 2016 which included seat allocations for each of the provinces in Syria. The last Parliamentary elections were held in Syria in May 2012. That was the first time that multiple parties not just the ruling Baath party were allowed to stand. Most of the 250 members of parliament that were elected for four-year terms were Baath members. At the time, Assad appointed then-agriculture minister Riad Hijab to be Syria’s new prime minister. Riad Hijab then defected from the Syrian President and now leads the main opposition grouping to Assad’s regime from the capital of Saudi Arabia, Riyadh. More than 260,000 people have been killed since Syria’s conflict erupted in March 2011, and millions have been forced to flee their homes. The civil war in Syria, has led to capture of several cities in the country by anti-Government militia groups and even ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).  Russia, Iran and militia Hezbollah have been supporting the President of Syria in his military campaign against the ISIS and other militia groups. Russian armed forces have been bombarding cities held by rebels by its Bombers and Naval vessels, while the USA, Germany, France and Great Britain have been doing aerial bombardment of the area held by the ISIS. A political solution can help restore normalcy in the region and strengthen the fight against the radical terrorist group ISIS.
  • State news agency SANA reported it, shortly after Washington and Moscow announced a ceasefire plan.
  • The Syrian President Bashar Al Assad issued a decree on February 22, 2016 which included seat allocations for each of the provinces in Syria. The last Parliamentary elections were held in Syria in May 2012.


That was the first time that multiple parties not just the ruling Baath party were allowed to stand. Most of the 250 members of parliament that were elected for four-year terms were Baath members. At the time, Assad appointed then-agriculture minister Riad Hijab to be Syria’s new prime minister. Riad Hijab then defected from the Syrian President and now leads the main opposition grouping to Assad’s regime from the capital of Saudi Arabia, Riyadh. More than 260,000 people have been killed since Syria’s conflict erupted in March 2011, and millions have been forced to flee their homes.

  • The civil war in Syria, has led to capture of several cities in the country by anti-Government militia groups and even ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

  • Russia, Iran and militia Hezbollah have been supporting the President of Syria in his military campaign against the ISIS and other militia groups. 

  • Russian armed forces have been bombarding cities held by rebels by its Bombers and Naval vessels, while the USA, Germany, France and Great Britain have been doing aerial bombardment of the area held by the ISIS.


A political solution can help restore normalcy in the region and strengthen the fight against the radical terrorist group ISIS.